Monday, October 27, 2025
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एस पी एस टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अभिषेक शर्मा पर ठेकेदार को धमकाने और 38 लाख बकाया न चुकाने का आरोप

गुरुग्राम। एक ठेकेदार को उसका मेहनताना न मिलने के साथ ही जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी मिल रही है। ठेकेदार ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया है, लेकिन बकाया रकम मांगने पर उसे गालियां दी जा रही हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

बकाया 38 लाख, मालिक कर रहा है धमकियां

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह DLF-1, F-16/11 DLF-2, L-11/13, DLF-2 सहित कई प्रोजेक्ट्स में कार्य कर रहा था। उसने अपने हिस्से का 90% काम पूरा कर लिया, लेकिन अब तक उसे सिर्फ 64.50 लाख रुपये मिले हैं। जबकि 38 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। सेवाराम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मलिक अभिषेक लकड़ी के काम का 20 लाख रुपए जबरदस्ती काट रहा है और जब मैं ना काटने के लिए मना किया तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं सारा लकड़ी का काम करवा रहा हूं तभी मालिक मेरे पैसे काट रहा है यह सरासर अन्याय है तभी मैंने मीडिया का सहारा लिया है ताकि मेरी आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके और मुझे न्याय मिले और मेरे हिस्से का पैसा पूरा मुझे मिले।

पीड़ित ने बताया कि जब उसने मालिक अभिषेक शर्मा से बकाया राशि की मांग की, तो वह भड़क उठा। उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि उसे धमकाया गया कि “तेरे हाथ-पैर तुड़वा दूंगा, तू कहीं का नहीं रहेगा!”

मानसिक तनाव में ठेकेदार, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

लगातार मिल रही धमकियों से पीड़ित ठेकेदार मानसिक रूप से परेशान हो गया है और डिप्रेशन में चला गया है। उसने पुलिस से मामले की गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि उसे न्याय मिल सके और उसकी मेहनत की कमाई उसे वापस मिले।

पुलिस जांच में जुटी, जल्द होगी कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एस पी एस टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अभिषेक शर्मा से जल्द ही पूछताछ की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित ठेकेदार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक उचित कार्रवाई करता है और ठेकेदार को न्याय मिलता है या नहीं।

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