एसएएस के नतीजों, 2018-19 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। जबकि, 2012-13 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी।
भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। देश के तमाम छोटे किसानों की आवाज उठाने वाले दिग्गज किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर को 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज किसान दिवस के मौके पर हम जानेंगे कि पिछले 10 साल में भारतीय किसानों की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
NSSO ने किया था सर्वे
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस साल फरवरी में किसानों की आय से जुड़े अहम आंकड़े जारी किए थे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) ने देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि वर्ष जुलाई 2018- जून 2019 के संदर्भ में NSS के 77वें राउंड (जनवरी 2019- दिसंबर 2019) के दौरान कृषि से जुड़े परिवारों की स्थिति का एसेसमेंट सर्वे (SAS) किया। NSSO द्वारा कृषि वर्ष जुलाई 2012-जून 2013 के संदर्भ में एनएसएस के 70वें राउंड (जनवरी 2013-दिसंबर 2013) के दौरान भी इसी तरह का एक सर्वे किया गया था।
किसानों की औसत आय में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई
एसएएस के नतीजों, 2018-19 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। जबकि, 2012-13 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी। केंद्र सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कई नीतियों में जरूरत के हिसाब से बदलाव और सुधार किए हैं। इसके साथ ही, सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की है।
पीएम किसान के जरिए किसानों को इनकम सपोर्ट
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
कृषि क्षेत्र के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट
उत्पादन पर आने वाली लागत का डेढ़ गुना एमएसपी के रूप में तय करना
देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
प्रति बूंद अधिक फसल
माइक्रो इरिगेशन फंड
किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)
कृषि यंत्रीकरण
किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म की स्थापना
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम
एग्री इंफ्रा फंड
कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरुआत
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर के लिए मिशन (MIDH)
कृषि और इससे जुड़े सेक्टर में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम स्थापित करना
कृषि और कृषि वस्तुओं के निर्यात में सफलता
नमो ड्रोन दीदी योजना
योजनाओं से मिल रहे हैं शानदार नतीजे
अर्जुन मुंडा ने फरवरी, 2024 में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये सभी जानकारियां साझा की थीं। सरकार की इन कोशिशों से कृषि और इससे जुड़े सेक्टर के सकल मूल्य वर्धन (GVA ) में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पिछले 5 सालों में 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। सरकार की इन योजनाओं के शुरू होने से किसानों की इनकम बढ़ाने के उद्देश्य में शानदार नतीजे मिले हैं।
