यावल, जळगांव:- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी तडवी हमीद ईदबार तडवी ने अपने हक की राशि गलत तरीके से दूसरे के खाते में ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ पंचायत समिति कार्यालय, यावल के समक्ष 14 अप्रैल 2025 को आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है।
तडवी हमीद ईदबार तडवी, जो वड्री खुर्द, तालुका यावल, जिला जळगांव के निवासी हैं, ने पंचायत समिति यावल को लिखित रूप में निवेदन सौंपा है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के तहत उनके घरकुल निर्माण के लिए स्वीकृत राशि को पंचायत समिति कार्यालय द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। इस गड़बड़ी के खिलाफ उन्होंने 3 फरवरी 2025 को संबंधित कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, साथ ही कई समाचार पत्रों में भी न्याय की मांग की थी।
अधिकारी कर रहे हैं अनदेखी, आपरेटर दे रहा धमकी
तडवी का कहना है कि इतने दिनों बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। जब उन्होंने पंचायत समिति कार्यालय में अपनी शिकायत की स्थिति जानने की कोशिश की, तो वहां कार्यरत ऑपरेटर जावेद तडवी ने उन्हें धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेटर ने उनसे कहा, “तुम्हारे बस का जो हो, वह कर लो। उपोषण पर बैठो या कुछ भी करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े लोगों का हाथ मेरे सिर पर है, बीडीओ भी मेरा कुछ नहीं कर सकता।”
तडवी ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत समिति कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। उनके अनुसार, कई लोगों को अपनी योजनाओं की राशि प्राप्त करने के लिए पैसों की मांग की जाती है।
घरकुल अधूरा, कर्ज में डूबे लाभार्थी
तडवी हमीद ईदबार तडवी ने बताया कि उन्होंने अपने घरकुल निर्माण के लिए उधार लेकर सामग्री खरीदी थी। लेकिन सरकारी राशि उनके खाते में न आने के कारण, अब वे भारी आर्थिक संकट में हैं। सामग्री सप्लायर्स लगातार उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं और उनके घर आकर तगादा कर रहे हैं।
उन्होंने पंचायत समिति यावल से दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने और उनके हक की राशि लौटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे 14 अप्रैल 2025, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के दिन, पंचायत समिति कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे।
प्रशासन से की त्वरित कार्रवाई की मांग
तडवी ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी अधिकारियों और ऑपरेटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके घरकुल की राशि तुरंत उनके खाते में ट्रांसफर की जाए। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला, तो वे मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
अब देखना होगा कि पंचायत समिति यावल और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और पीड़ित लाभार्थी को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।
ई खबर मीडिया के लिए जलगांव प्रतिनिधि बशिर परमान तडवी की रिपोर्ट
