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गिरणा पाटबंधारे विभाग से सब-कैनाल निर्माण कर जल आपूर्ति की मांग को लेकर किसानों ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री को सौंपा ज्ञापन

परोलाः जल संकट और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर परोला तालुका के चोरवड, भोडण, टिटवी, शिरसमनी तथा भडगांव तालुका के महिंदले और पलासखेडे गांवों के किसानों ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ना. सी. आर. पाटील को एक निवेदन सौंपा। यह निवेदन चोरवड के प्रगतिशील किसान श्री छोटूभाई पाटील के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें इन गांवों के लिए गिरणा पाटबंधारे विभाग के गिरणा पाट से सब-कैनाल तैयार कर पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई।

इस अवसर पर खासदार (सांसद) स्मिता ताई वाघ, विधायक राजू मामा भोळे, विधायक अमोल जावळे समेत कई जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित थे। साथ ही, चोरवड के सरपंच राकेश पाटील, पूर्व सरपंच विजय पाटील, डॉ. जे. के. पाटील, एडवोकेट विश्वासराव भोसले, समाधान मगर (टिटवी), राहुल देसले, बालू पाटील, किशोर पाटील, सुभाष पाटील देसले, किरण पाटील, दिनेश पाटील, हर्षल पाटील, भागवत पाटील, राजेंद्र पाटील, भैया साहेब पाटील, सुभाष बालू पाटील, निंबा पाटील, विनोद पाटील और मेजर प्रविण पाटील आदि किसान भी इस मांग के समर्थन में उपस्थित थे।

क्या है किसानों की मांग?

मुख्य गिरणा कैनाल से लगभग चार किलोमीटर लंबी उप-कैनाल (सब-कैनाल) का निर्माण कर टिटवी गांव के पांच पांडव क्षेत्र में स्थित अंजनी नदी में पानी छोड़ा जाए। इससे चोरवड, टिटवी, भोडण, शिरसमनी, महिंदले और पलासखेडे जैसे गांवों को पीने के पानी और सिंचाई के लिए स्थायी जल आपूर्ति मिल सकेगी।

किसानों का कहना है कि यदि यह उप-कैनाल तैयार की जाती है, तो इससे इन गांवों में जल संकट समाप्त हो जाएगा। न केवल खेती को फायदा मिलेगा, बल्कि ग्रामीणों को पेयजल समस्या से भी राहत मिलेगी। इस मांग को लेकर किसानों ने जोरदार अपील की कि सरकार इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंजूरी दे और इस क्षेत्र के जल संकट को दूर करे।

क्यों जरूरी है यह योजना?

स्थायी समाधान: यह उप-कैनाल बनने से इन गांवों को स्थायी रूप से पानी मिल सकेगा।

खेती को बढ़ावा: किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

पेयजल संकट का समाधान: ग्रामीणों को सालभर पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

पर्यावरणीय संतुलन: जल आपूर्ति बेहतर होने से स्थानीय जल स्रोत भी संरक्षित रहेंगे।

किसानों ने केंद्रीय मंत्री ना. सी. आर. पाटील से इस योजना को जल्द से जल्द स्वीकृति देने की मांग की है ताकि गांवों में जल संकट का स्थायी समाधान हो सके।

ई खबर मीडिया के लिए बशिर परमान तड़वी रिपोर्ट

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